लक्ष्मण गाम्नागेडनमुखी डोजर
जनयुद्ध कालमा कब्जा गरिएका घर जग्गाको ऊ बेला गैरसरकारी लालपूर्जा दिइएको रहेछ । गैरसरकारी भए पनि त्यो गैरकानूनी थिएन, किनभने त्यो जनसरकारको कानून बमोजिम दिइएको थियो । जनयुद्ध काल सकियो, केही वर्षदेखि हाम्रो देशमा डनयुद्ध काल चलिरहेको छ । डनयुद्ध कालमा डनहरूको मनमा आएको बिचार नै विधि हुन्छ । त्यसैले जनसरकारले दिएका ‘लाल’ पूर्जालाई डनसरकारले ‘माल’ पूर्जामा परिणत गरिदिनु विधिसम्मत छ ।
गएका धेरै महिनामा जस्तै आउँदा चार महिनामा पनि संविधान बनाउनु छ । अब किचोला गरेर बस्ने समय छैन । काँग्रेस एमालेहरूले डनसरकारले गरेका र अब गर्ने कामको विरोध गरेर शान्ति र सम्विधान विरोधी, प्रतिगामी र पुनरुत्थानवादी तत्व नहुनु नै राम्रो । बरु यो डनयुद्ध काललाई अवसरको रुपमा उपयोग गर्नु वेश । आफ्ना नेता कार्यकर्ताबाट भएगरेका विगत र वर्तमानका अनेक कर्महरूलाई वैधानिकता दिलाउने कसरतमा लाग्नु उत्तम हुन्छ । संसद अवरोध गर्नुभन्दा घुस प्रकरणमा परेका, रातो पासपोर्ट बेचेर जेल परेका वा मुद्धा खेपिरहेका, भ्रष्टाचार वा यौन काण्डमा फँसेका सभासद, नेता वा कार्यकर्ताहरूलाई सफाई दिलाउने निर्णय गराउनमा सरकारलाई दवाव दिनु नै बढी लाभदायक छ ।
उदाहरणका लागि धननेता चिरञ्जीवी वाग्लेले सफाइ पाउनुपर्छ । मधेशवादी दलहरूले मन्त्री जयप्रकाश गुप्तामाथि चलिरहेको मुद्धा फिर्ता गराउनुपर्छ । डननेता श्यामसुन्दर गुप्ताले कुनै उपद्रो गरेका होइनन् । मन्त्री भा’ बेला पेट्रोल पम्प खोल्ने अनुमति दिए वापत घुस दिन कबोल गरेको रकम नदिने धोकेवाज व्यापारीलाई अपहरण गरेर फिरौती उठाए त के बिराए ? डनयुद्ध कालमा अपहरण र फिरौतीलाई कानूनी मान्यता दिने निर्णय यही सरकारबाट गराएर गुप्ताजीलाई वाइज्जत रिहा गर्नुपर्छ ।
डनयुद्ध कालमा शान्ति र सम्विधान निर्माणको दिशामा कानून नै वाधक देखियो । त्यसैले अब गैरकानूनी वा अवैध भन्ने कुनै चिज बाँकी राख्नुहुन्न । पुरानो नेपालमा गैर कानूनी भनिएका सबै प्रकारका जालसाजी, भ्रष्टाचार, ठगी, घुस लेनदेन इत्यादि अपराधहरूलाई नयाँ नेपालको रीति बमोजिम वैधानिकता दिनुपर्छ । लुटपाट, अपहरण, फिरौती, डकैती, भ्रष्टाचार जे गरेर भए पनि आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई वैध मानिनुपर्छ । चन्दा, तस्करी, चेलीबेटी बेचबिखन, नक्कली नोट व्यवसाय, राजश्व छली जस्ता कर्महरूलाई कानूनी मान्यता दिनुपर्छ । लुटिएका, चोरिएका वा खोसिएका सवारी साधनहरू नेता वा कार्यकर्ता जसले प्रयोग गरिरहेका छन्, तिनीहरूकै नाममा नामसारी गरिदिनुपर्छ ।
सार्वजनिक जमिन वा मापदण्ड मिचेर बनेका घर टहरामा डोजर लगाउने काम निरङ्कुस सरकारको हो । नयाँ नेपालको डनवादी सरकारले त्यसो गर्नुहुँदैन । नदी किनाराका घर लडाएरै छाड्ने भूमिसुधार मन्त्रीको भनाई गैरकानूनी र डनसरकारको नीति विरुद्ध छ । त्यसरी ओगटेका जमिनको मालपूर्जा तुरुन्त ती घरटहरा वालाहरूलाई दिनुपर्छ । नयाँ नेपालमा ती फोहोरी वागमती, विष्णुमती किन चाहियो ? आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई खोलाभित्रै खाँबा गाडेर घर बनाउने अनुमति दिन सबै दलहरूले खोलाहरूको भागबण्डा गर्नुपर्छ । बरु निजी घर घडेरीमा डोजर लगाएर नयाँ नेपालसम्म जाने बाटो फराक पार्ने क्रमलाई जारी राख्नुपर्छ ।
यसरी अनेक डनमुखी डोजर लगाएर हाम्रो उबडखाबड समाजलाई सिनित्तै सम्याउनुपर्छ । समाजलाई सम्याएर संसारलाई चकित् पार्दै नेपालमा साम्यवाद ल्याउनुपर्छ । हाम्रो पुस्ताले यस्तो नौलो साम्यवाद पनि देख्न पाउला जस्तो छ । सरकार, दल र नेताहरूले हामीलाई निरास नपारून् ।
सिनामङ्गल, काठमाडौं
२०६८ माघ १५
